अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो ।

स्रोतका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको विषयमा अधिकांश रूपमा सहमति जुटिसकेकोले केही नमिलेको विषय राजनीतिक रूपमा टुंग्याउनुपर्ने भएपछि शीर्ष नेतृत्व छलफलमा जुटेका हुन् । बालुवाटारमा ओली पुगे लगत्तै छलफलका लागि सभापति देउवा पनि पुगेका थिए । उनीहरुबीच झण्डै दुई घण्टा त्रिपक्षीय छलफल भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्को शान्ति तथा मानव अधिकारमा समितिमा छ । समितिले उपसमिति बनाएर अधिकांश विषयमा सहमति गरेका छन् । उपसमितिले सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । राजनीतिक तहमा टुंग्याउनु पर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउन सरकार र राजनीतिक दललाई कूटनीतिक दबाब दिएका थिए । गत आइतबार महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारणले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएका थिए । गुटेरेससँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताएका थिए ।

सोही प्रसंगलाई लिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्नेमा केही नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई गलत ब्रिफिङ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति इंगित गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे गलत ब्रिफिङ गरेको आशय व्यक्त गरेका हुन् । उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाबारे राम्रा धारणा व्यक्त गर्दै गर्दा ओलीले विभाजित रहेको सन्देश दिएको आरोप लगाए ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्न तयार छ ।’

२०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन् । धेरै अंगभंग भए । अर्बौंको संरचना क्षति पुग्यो । यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्तापक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।