राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक
वि.सं.२०७७ पुस २ बिहीवार १७:२६
2.8K
shares
काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ नीति सार्वजनिक गरिएको हो ।
देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवं दिगोरूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नीतिले योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समान्यायिक विकास, उपायोग र सहज परिपूर्ति गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गरिने नीतिको उद्देश्य रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपायोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरिने भएको छ ।
आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले राखेको छ ।
नीतिले ११ वटा रणनीतिहरु तय गरिएको छ । त्यसमा नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
यसैगरी जलस्रोतक्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्दै जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति राखिएको छ । त्यस्तै, जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने नीतिको रणनीति रहेको छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद्हरुको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नीतिले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
वि.सं.२०७७ पुस २ बिहीवार १७:२६




















