अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

विराटनगर: कोशी प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग संविधान अधीनस्थ वार्ता हुने स्पष्ट पारेको छ । समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने स्पष्ट पारेको हो ।

समितिले संविधान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर वार्ता नहुने जनाएको छ । वार्ता समितिका संयोजक एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताको तयारी थालिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले जबेगूको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति शनिबार गठन गरेको थियो । समितिले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ वार्ताको तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको थियो । प्रदेशसभाबाट कोशी नाम पारित भएपछि त्यसको विरोधमा पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन् । पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर कोशी नाम खारेजी र बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

आन्दोलनका क्रममा पहिचान पक्षधर पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको छ । वार्ता समितिका संयोजक जबेगूले सोमबार समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षलाई औपचारिक हिसाबबाट वार्ताका लागि आह्वान गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न यसअघि जेठमा पनि हिक्मकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। तत्कालीन खानेपानी तथा सिँचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो नेतृत्वको समितिले पहिचान पक्षधरसँग असार ४ गते पहिलोपटक वार्ता गरेको थियो । त्यतिबेला बनाइएको समितिको सदस्यमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए ।