अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका ससुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा वागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले ६ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत वागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको वागमती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न वाग्मतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।

गुरुयोजना बनाएर वागमती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गुनारायणमा २३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँच वटा भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ, नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ” – मन्त्री गुरुङले भनिन् ।

बैठकमा सांसदहरु डा चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि वागमती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक रहेको बताए । हिउँदमा वागमती सफाइका लागि नदीका बहाव छोड्न बनाइएको धाप ड्यामको पानी खानेपानीका लागि प्रयोग गर्न माग भएको भनाइ उनले राखे ।