अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पाँच जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा आठ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँच वटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो ।

विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दश जनामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको छ । परिषदबाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ ।

यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो ।

यसले परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजारको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

अख्तियारले कूल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचै जनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ ।