अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: चर्को व्याजजस्ता विषयले लघुवित्त खारेजीको माग राख्दै विरोध भइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गर्दै कसिलो बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह लगायतमा कडाइ गरेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार अबदेखि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा यस्तो व्यवस्था थियो ।

यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको बारेमा ऋणीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

अब लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन । २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको एक महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।