काठमाडौं:   कोभिड विरुद्धको खोप आयात गर्न ४१ अर्ब रुपैयाँ जुटेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले गत साता ५० करोड रुपैयाँ खोप कोषमा सिड मनीको रुपमा पठाएर रकम जुटाउन थालेको थियो ।

नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप भित्र्याउन करिब ४८/४९ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायतबाट खोप कोषमा सो रकम जुट्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा भ्याक्सिन खरिद, ढुवानी र त्यसको व्यवस्थापन तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त रकम आवश्यक पर्ने देखिएपछि कोषको आकार बढाउने तयारीका साथ सबै सरोकारवालाहरूलाई प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले सरोकारवाला सबै क्षेत्रसँग खोपका लागि सहयोग गरिदिन यस अघि नै आव्हान गरिसकेको छ ।

खोप ऐन, २०७२ ले गरेको व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले खोप कोष ब्युँताउँने सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खोपका लागि ५० करोड सिड मनी हालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ भ्याक्सिन खरिदका लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने रकमलाई करमा गणना गर्न पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण तत्काल खोप खरिद गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था बाहेकको परिस्थितिमा कोषमा न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था खोप ऐन, २०७२ मा उल्लेख  गरिएको छ । खोप कोषमा पहिला १८ करोड रूपैयाँ छ । अर्थले थपेपछि कोष बढेर ७८ करोडको बनेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन खरिद, व्यवस्थापन, भण्डारणलगायतका कार्य गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । खोप खरिदका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने अर्थको तयारी छ । विकास साझेदारले कोभिड रेस्पोन्सनका नाममा दिने सहयोगका साथै आवश्यक पर्दा अन्य आयोजनाका लागि आउने रकम पनि नेपालमा खोपको सहजका लागि खर्च गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

अमेरिकी संसद भवनमा आक्रमण, एक जनाको मृत्यु, वासिङ्टनमा १२ घण्टा कर्फ्यू