अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: शुल्कको विषयमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंगलबार भएको सहमतिप्रति आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुको संगठन चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार र मेडिकल कलेजबीच मेडिकल शिक्षाको शुल्कको विषयमा भएको सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएका हुन् ।

समितिका महासचिव अनित सिंन्हाले २०७२ सालदेखि मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपनि सरकारले भने २०७४/७५ र २०७५/७६ को मात्र शुल्क फिर्ता गर्ने भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग सहमति गरेको भन्दै सो सहमति मान्य नहुने बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालहरुले ७ वटा शीर्षकमा अन्य शुल्क भनेर ४ लाख देखि पाँच लाख सम्म बढी शुल्क लिने कुरा गरेको सिंन्हाले बताए । सरकारसँगको २०७४/७५ देखिकै शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेपनि मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकार र मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति नै विद्यार्थीको हितमा नभएको भन्दै पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् । उनीहरुले एमबीबीएस तथा बिडिएस तेस्रो र चौथो वर्षको विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्कको विषयमा सरकारले केही नबोलेको र सहमति पत्रमा शुल्क फिर्ताको कुरा उल्लेख नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

यस्तै नेशनल मेडिकल कलेजका ठगीमा परेका विद्यार्थीले पनि सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार शुल्क फिर्ताका लागि कलेजले कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको बताए । यस्तै चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)मा अध्ययनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले सरकारको निर्णय मान्न तयार नहुने बताइन् ।

मेडिकल विद्यार्थीहरुको लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा निजी मेडिकल सञ्चालकसँग २ वटा निर्णय गरेको थियो । सरकार र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिमा कलेज सञ्चालकहरुले मन्त्रिपरिषदबाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै निर्णय नम्बर २ मा ४ वटा सहमति भएको थियो । जसमा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले आज (मंसिर ११ गते) देखि बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको थालनी गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सहमतिको ख नम्बरमा २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ । जुन सहमति प्रति आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

यस्तै शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने भनिएको छ भने शैक्षिक सत्र २०७७/७८ र त्यस पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने भनिएको छ । सो सहमति आन्दोलनरत विद्यार्थीको सहभागिता विना र विद्यार्थीको माग अनुसार नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध शुरु गरेका छन् ।