नयाँ शैक्षिक सत्र पाँच महिना धकेली सक्दा पनि सरकारको तयारी जहाँको त्यहिँ


२००७ सालमा नेपालमा साक्षरता दर २ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसको ७ दशक पुरा हुँदै गर्दा नेपालमा ८० प्रतिशत साक्षर रहेको अनुमान गरिन्छ । औपचारिक गणना हेर्ने हो भने पनि २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको सक्षरता ५४ दशमलब १ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ मा आइपुग्दा सो दर बढेर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारको ७ दशकमा गरेको प्रगतिको तथ्याङ्क हेर्दा सन्तोषजनक भएपनि गुणस्तरमा भने सधै प्रश्नको सामना गरिरहेको छ नेपाली शिक्षाले । अझ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि त नेपालीको शिक्षा अधोगतिमा बहन थालेको कतिपय शिक्षा क्षेत्रका विद्वानहरुको बुझाई छ । अंग्रेजी भाषालाई मात्र मुल्याङ्कनको मानक मानिनु र शिक्षामा राजनीतिकरणले शिक्षा क्षेत्र धुजा धुजा भएर चिरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

विश्वलाई नै त्राही त्राही बनाएको कोरोना भाइरसले विश्वका हरेक क्षेत्र प्रभावित भए । शिक्षामा समेत यसको बाछिटा नपरेका हैन तर केही देशले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरे भने हाम्रो जस्तो मुलुकको शिक्षाको नेतृत्व विद्यालयमा ताला लाउने र बेसार पानीको कहानी मै रमायो ।

विश्वलाई नै त्राही त्राही बनाएको कोरोना भाइरसले विश्वका हरेक क्षेत्र प्रभावित भए । शिक्षामा समेत यसको बाछिटा नपरेका हैन तर केही देशले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरे भने हाम्रो जस्तो मुलुकको शिक्षाको नेतृत्व विद्यालयमा ताला लाउने र बेसार पानीको कहानी मै रमायो ।

गत चैत्र ११ गते देखि नेपालमा पूर्णरुपमा लकडाउनको घोषणा भयो सबै कुरा ढप्प बने । सरकारको निर्देशन बमोजिम हतार हतारमा फागुन अन्तिम साताबाट कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा सञ्चालन गरी चैत्र पहिलो साता सम्पन्न भयो । तर नतिजाको पर्खाइ र नयाँ कक्षा प्रवेशका लागि विद्यार्थीले करिव करिव ४ महिना कुर्नु पर्यो । करिव ४० लाख विद्यार्थी लगातार ४ महिनासम्म घरमा नै क्वारेन्टिनमा बस्दा समेत उनीहरुका सबैभन्दा नजिकका साथी अर्थात् शिक्षकको उपस्थिति शून्य बन्यो ।

लकडाउनलाई शिक्षा क्षेत्रका जानकारले भने प्रविधिसँग जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमका रुपमा लिएका थिए । शिक्षासँग ज्ञान सिप नजोडिएको आरोप खेपेको शिक्षालाई आमुल परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राख्ने विज्ञहरु तव हैरान भए जव शिक्षा मन्त्रीले पुरानै ढर्राको शिक्षण सिकाईलाई नै निरन्तरता दिने मनासाय प्रस्तुत गरे ।

कोरोना कहर, जनताका गुनासो पिडा र मर्कालाईलाई सुन्नसम्म नभ्याएका र कुर्सी जोगाउने खेलमा होमिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष सम्वोधन मार्फत असार १ गते वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको सुरुवात भएको उद्घघोष गरे । तर प्रधानमन्त्रीको उद्घघोष खाली समचारका भित्तामा मात्र सिमित भयो ।

बजेटमा नीजि विद्यालयका समस्या सम्वोधन नभएको भन्दै नीजि विद्यालय सञ्चलकले करिव ३ महिना अघिबाट सञ्चालन गर्दै आएको अनलाईन कक्षा बन्द गरिदिए भने सामुदायिक विद्यालयमा इमेल इन्टरनेटको पहुँच भएका देशको कथा जस्तै रह्यो ।

बिना तयारी बिना छलफल घोषणा गरिएको अनलाईन कक्षा बन्द गर्ने नीजि विद्यालयलाई न त सरकारले कारवाही गर्न सक्यो न त सामुदायिक विद्यालयमा यसको पहुँच विस्तार गर्न सक्यो । अन्ततः लकडाउन खोलेको सरकार विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा हात धोएर लाग्यो । न प्रविधि विस्तार भयो न त विद्यालय बन्दको सम्भावना नै टर्यो ।

शिक्षा मन्त्रालय भदौबाट जुनसुकै हालतमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अड्डी कसी रहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने १२ वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६० बर्षमाथिका बृद्धबृद्धालाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेपछि मन्त्रीको अर्को गोल पनि आत्माघाती सावित भयो । त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयसँग विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र असर पार्ने कुनै अधिकार छैन र महामारीमा धकेल्ने पनि । अहिले पनि सरकार पाँच महिना कै अघिको अवस्थामा छ तर शैक्षिक सत्र धकेलिसकेको छ भने कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । त्यसैले पठन पाठका लागि सरकारले ठोस र वैकल्पिक कदम चाल्न अवेर भईसकेको छ ।

नीजि विद्यालयसँग सँधै उदार देखिने सरकारी रवैयाले पुन नीजि विद्यालयको विज्ञापनको आधार एसईई हुन्छ कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ । जसमा कक्षा ११ को परीक्षा समेत जोडिने निश्चित छ । लकडाउनको चार महिना र लकडाउन खुकुलो भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत कक्षा १२ र उच्च तहको परीक्षाको अन्यौलता भने कायम छ ।

पठन पाठनमा मात्र हैन परीक्षाका विषयमा समेत सरकारले गरेको निर्णय अब्जसिलो बन्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई परीक्षा प्रदेशले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा केन्द्रिय स्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशलाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्न नचाहने प्रवृत्तिकै कारण वोर्डले नै परीक्षाको तयारी गर्यो यति मात्र हैन कोरोना कहरका कारण परीक्षा नै नहुने हो कि भन्ने शंका र चैत्र ६ गतेलाई सरकारले जुन लक्ष्मण रेखाको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो त्यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञान कमजोर बनेको थियो ।

तर शिक्षा मन्त्रीको जुन प्रकारको अभिव्यक्ति र गराईमा तादम्यता नमिल्दा करिव ४ लाख ८५ हजार विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रबाट फर्कन बाध्य भए । त्यसो त विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्दै परीक्षा वोर्डले एसईईको नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेको छ । नीजि विद्यालयसँग सँधै उदार देखिने सरकारी रवैयाले पुन नीजि विद्यालयको विज्ञापनको आधार एसईई हुन्छ कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ । जसमा कक्षा ११ को परीक्षा समेत जोडिने निश्चित छ । लकडाउनको चार महिना र लकडाउन खुकुलो भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत कक्षा १२ र उच्च तहको परीक्षाको अन्यौलता भने कायम छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले परीक्षा सञ्चालन तथा पठनपाठन सुचारु गर्न भन्दै कार्यविधि नै तयार पारेको छ जसमा विभिन्न विकल्प समेत दिएको छ । प्रविधिमैत्री परीक्षा सञ्चालनदेखि आन्तरिक मुल्यांकन वा परम्परागत परीक्षा प्रणाली मध्येका विकल्प प्रस्तुत गरेको ११ वटा विश्वविद्यालय मध्ये ९ वटा विश्वविद्यालय पुराना प्रणाली ३ घण्टे परीक्षा प्रणाली मै जोडतोडका साथ लागेका छन् जसका कारण हालसम्म परीक्षा सञ्चालन हुन निश्चित हुन सकेको छैन तर तिनै प्रविधिको प्रयोग गर्दै खुल्ला विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुन दिएको छैन त्यसो त खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा नै प्रविधिसँग जोडिएको छ । उता दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालले पनि सोही प्रविधिको प्रयोग गरी परीक्षा तथा पठनपाठनमा असर पर्न दिएको छैन ।

यि उदाहरण के प्रष्ट हुन्छ भने हरेक खराव बस्तुसँग सकारात्मक पाटो खोज्न सकिन्छ त्यसमाथि कोरोना कहर र लकडाउनलाई नेपाली शिक्षा विकास गर्न सकिने सुनौलो अवसरको रुपमा शिक्षाविद्ले लिएपनि नेतृत्वमा रहेकाको पुरातन शैलीलाई नै जड मान्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली शिक्षा अझ पछि धकेलिएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेको समाजवादी सरकारको यो पुरातन शैलीको आगामी पुस्ता समेत सिकार बन्ने निश्चित छ । कोरोना समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको विषम परिस्थितिमा कसरी विद्यालय सञ्चालनको तयारी गर्न सकिन्छ भनेर नलाग्ने हो भने करिव ८५ लाख विद्यार्थीको एक शैक्षिक सत्रको जिम्मेवारी संयम् सरकार र नीति निर्माताले लिन पर्ने छ ।

त्यसैले पठनपाठनको शैलीमा परिवर्तन गर्दै हाम्रो शिक्षा किचनदेखि गाईगोठ हुँदै महल र स्टार होटलदेखि अस्पतालसम्म पुगोस् र मुल्यांकनको आधार विद्यार्थीको सिपसँग जोडियोस् उसको स्मरण शक्ति वा रटानसँग त्यसो भयो भने मात्र बास्तविक सिप व्यबहारमा जोडिने छ नत्र उही खाँडीमुलुक हानिन विवश बनाउने शिक्षा बाहेक युवासँग कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: