लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि दवाव

२०७७, १४ श्रावण बुधबार २३:०५


काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर, सेवा शुल्क, अन्य आम्दानी लगायतमा कडाइ गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि दवाव भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका कारण नाफामा असर गर्ने भएपछि सञ्चालन खर्च घटाउनकै लागि समेत मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको लघुवित्तका संचालकहरुको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण लगानीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७३ पुसमा लघुवित्तलाई कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत व्याज तोकेको थियो ।

२०७५ असारमा लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागत वापत बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र त्यसमा अधिकतम ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मंगलबारबाट व्याजदरमा अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

यसैगरी ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा समेत कडाइ गरिएको छ । हाल लघुवित्त संस्थाले कुल ऋणको २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा अब १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाउने लघुवित्तलाई पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अप्ठ्यारो पारेको छ । अब लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समेत मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुविधा प्रदान गर्नुका साथै फोर्स मर्जर गराउन सक्ने प्रावधान समेत ल्याएको छ ।

लघुवित्तलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने भएको छ । अब लघुवित्तले पुँजी पुर्याउनका लागि बोनस वा मर्जर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी स्वएच्छिक मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट समेत दिएको छ । मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावलीका अतिरिक्त एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने भएको छ ।

यस्तै मर्जरमा जाने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागू नहुने सुविधा दिएको छ ।


र यो पनि...

देशभर भगवान् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइँदै

उपत्यकामा अतिआवश्यक बाहेकका सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द, नीजि सवारीमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्न माग

नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप पाँच जनाको मृत्यु

विज्ञानदेव पाण्डे नेपाली सेनाका सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा

भदौ १५ गतेसम्म पुनः यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय, सीमा नाकामा थप कडाई गरिने

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाँदबारीमा एक्सटेन्सन काउन्टर शुरु

पानीको माग गर्दै रुद्री पुजा

इसेवा एपबाट रकम पठाउँदा ५५ रुपैयाँ क्यासब्याक

देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या २३ हजार ३ सय १० पुग्यो


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d bloggers like this: