आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आकार घट्यो, आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोडको बजेट

२०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार १९:२२


काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेटमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । ३ खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेट र १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड वित्तीय व्यवस्था बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु खर्च हो भने ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत र १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड वित्तीय व्यवस्था बजेट हो ।

के-केमा बढ्यो कर ?
सरकारले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्‍ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई स्थापना भएको मितिले पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । चुरोटमा कर बढेको छ भने गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्‍ने भएको छ । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण र कर मोबाइल एप्समार्फत बुझाउन सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न छ अर्ब बजेट
सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यकपर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु छ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताए ।

कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तर सहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । अहिले कोरोना भाइरसका कारणले एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा कोरोना लगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २ सय ५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माण र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाका सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड
सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे । सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

सात लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी
सरकारले ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रबाट ७ लाख ३४ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रम तथा रोजगारी शीर्षक अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना हुने गरिको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका खतिवडाले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए । कोभिड-१९ ले स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू तर्फ बजेट केन्द्रित गरेको उनले बताए ।

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए । बेरोजगार रहेका कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको सहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको जनाउँदै खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रबिधिबाट कार्यान्वय गरिनेछ, २ लाख रोजगारी सृजना हुने यो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

सीप विकासबाट ५० हजारलाई रोजगारी
यस्तै कोरोनाका कारण विदेशी कामदार उनीहरूकै देश फर्किएपछि सृजना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप बिकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउँने प्रबन्ध मिलाएको पनि उनले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनर्उत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सीप रूपान्तरण गरि अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगड सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्यूटिसियन कपाल कटाइ लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने उनले बताए । उक्त कार्यक्रमबाट कम्तिमा ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने गरि १ अर्ब बिनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंक बनाइने
सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गर्ने भएको छ । उक्त सूचना बैंकले निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा उक्त प्रतिष्ठानलाई थप सुविधा दिइने भएको छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानले बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसबाट थप ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरि १ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम
सरकारले आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि ४ करोड ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘प्राबिधक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढिकरण गरि आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु,’ खतिवडाले भने, ‘यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र बैदेशिक क्षेत्रबाट फर्केका युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेको छु ।’

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट सहुलियत ऋण
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणज्य बैंकले प्रति शाखा १० र विकास बैकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सुहलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत बाणिज्य बैंकहरूले कम्तिमा १० र विकास बैंकहरूले कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गरिने भएको छ भने युवा स्वरोजागार कोषको स्वरोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । गरिवका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदावारमा आधारित उद्यम कृषि वन नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

गरिवी निवारण कोषबाट प्रबद्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दाबढी सामुदायीक संस्थाले सञ्चालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई वीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए । यसबाट कृषि लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी अपेक्षा छ ।

नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने प्रतिष्ठानस्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यावसायजन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ । यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन कोषलाई बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनस्थापना गर्ने काममा समेत उपयोग गरिनेछ भएको छ ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिक स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन
सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारेसँगै थुप्रै नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र छन् । केहीले कोरोना भाइरसकै कारण रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । अनौपचारिक तथ्याङ्कानुसार भारत, खाडी र मलेसियाबाट मात्र करीब छ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कँदै छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेट बढ्यो
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । चालु वर्ष यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड पुर्याएको छ । यस कार्यक्रमको खर्चबारे विवाद भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै यस कार्यक्रममा रकम थप गरेका छन्। उनले यस कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाइने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेश र विदेशमा कोरोनाबाट रोजगारी गुनाउने युवाहरुलाई रोजगारमा परिचालन गरिने जानकारी दिए । कोरोनाले रोजगारी गुमाएकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने जानकारी दिए । विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि त्यो ठाउमा नेपालीले काम गर्न सक्ने बनाउन संघ र प्रदेशमा सिप विकास तालिम केन्द्र बनाउने र त्यका लागि एक अर्व छुट्याइएको छ । यसबाट ५० हजारलाई रोजगारी दिइने छ ।

सिप विकास केन्द्रबाट साना तथा मझौला उद्योगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन गर्न ४ अर्व ३४ करोड छुट्याईएको र त्यसबाट ७५ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । साना किसान सहकारीको कर्जाबाट ४० हजार, युवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार, जडिबुटीलगायत व्यवसायबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । यसैगरी ३२ हजार सामाजिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी उनीहरुको १९ अर्व विउपुँजी परिचालन गरी एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । यसैगरी श्रम स्विकृती नलिइ विदेशीले नेपालमा काम गर्न नपाउने र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषको रकमलाई रोजगारीबाट फर्किने कामदार पुनस्थापनमा पनि परिचालन गरिनेछ ।

काठमाडौंमा फ्लाईओभर र सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गरिने
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काठमाडौंमा सुरूङमार्ग र फ्लाइओभर निर्माण गरिने बताएका छन् । उनले कलंकी-कोटेश्वरमा ३ वटा फलाई ओभर बनाउने बताएका हुन । तिनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा सुरुङ मार्ग वा फ्लाई अभोर बनाउने, बानेश्वरमा अण्डरपास बनाउने र माइतघर, थापाथली त्रिपुरेश्वरमा उपयुक्त विकल्प खोजीका लागि बजेट छुट्याएको बताए । उनले काठमाडौं-नौविस सुरङमार्ग निर्माण गरिने, काठमाण्डौं–नुवाकोट–रसुवा खण्डको सुरङ मार्ग निर्माण गरिने बताए । विभिन्न क्षेत्रको सुरूङ मार्ग निर्माण गर्न ६ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

चीनतर्फका ७ बन्दरगाह सरकारको प्राथमिकतामा
सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनतर्फको ढोकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले उपलब्ध गराएको तीन सुख्खा र चारवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चीनतर्फका बन्दरगाह खोल्न विशेष व्यवस्था गर्ने बताए । चिनियाँ बन्दगाह भएर तेस्रो मुलकसँग व्यापार गर्न आवश्यक कानुनी बाटो सहज बनाउन यस्तो नीति अख्तियार गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, छिमेकी मुलुकहरूसँग वाणिज्य तथा ब्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली उत्पादनको निर्यात सहज बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाल–चीनबीच ब्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत भदौ १९ मा भएको समझदारीअनुसार, नेपालले सन् २०२० जनवरी १ देखि चीनका ४ समुन्द्री बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न बाटो खुलेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार चीनको लियन्युंगा, सेन्जेन, तियान्जिन र झ्याङजियाङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा ८ अर्ब बढी हो । आलु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अनुमानित आयव्याय प्रस्तुत गर्दै कोभिड-१९ का कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसमाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालिन गरिने जानकारी दिए ।

यो वर्ष एक हजार ८०० विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५२० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमनत्रीले जानकारी दिए । ४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिने भएको छ ।

खेलकुदको बजेट घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले युवा परिचालनदेखि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । यस वर्ष युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा १ अर्ब ६३ करोड घटेर आएको छ । अघिल्लो वर्ष युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भएको थियो ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *