एउटा सानो सडकमा पनि धेरै बैंकहरु खुलेका छन्

२०७६, ७ जेष्ठ मंगलवार १७:२०


तुलसीराम गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सेञ्चुरी बैंक

चार दशकदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल तुलसीराम गौतम यतिखेर सेञ्चुरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरी १३ वर्ष नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा ७ वर्ष नेपाल एसबीआई बैंकमा कर्जा प्रमुख भई १० वर्ष र माछापुच्छे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा ४ वर्ष पूरा गरी अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचित छन् । गौतमले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मार्केटिङ र वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सबैभन्दा कान्छो कमर्सियल बैंकका रुपमा आएको सेञ्चुरीको वित्तीय अवस्था सुधार गरी अब्बल दर्जाको हैसियतमा पुर्याउन गौतमको अनुभवबाट विशिष्ट पहिचानसहित बैंक अगाडि बढेको छ  नेपाली वित्तीय क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

– सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आउनु भएपछिको समग्रमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?

समग्रमा बैंकको वित्तिय अवस्था सन्तोषजनक छ । हामीले गएको बैशाख १२ गते बिहिवार आठौं साधारणसभा सहज ढंगले सम्पन्न गरेका छौं । तीनजना सञ्चालकहरु निर्विरोध चुनिनुभएको छ । पुरानै संचालक समितिले निरन्तरता पाएको अवस्था छ । बैंकले यो अवधिमा ६४ अर्ब ७० करोड कुल निक्षेप संकलन गरि ६० अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी गरेको छ । जुन गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमश: १८.६७ र १७.४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै यस अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकले ६१ करोड भन्दा बढी संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ भने एनपीए १.५३ मा सिमित गर्न सफल भएको छ । बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२३.७४ रुपैयाँ ,प्रतिशेयर आम्दानी १७.२३ रुपैयाँ, स्प्रेडदर जम्मा ३.९६ रहेको छ । समग्रमा बैंकको वित्तिय परिसुचकहरु अत्यन्त सकारात्मक रहेका छन् । नयाँ अफ्ठयाराहरु खासै केही छैनन् । राष्ट्र बैंकको अधिनमा रहेर काम गरिरहेका छौं । आक्कलझुक्कल तरलता अभावले समस्याको रुप लिने गरेको छ । विगतमा यो समस्या महिना दिन कट्दैनथ्यो । अहिले भने अलि लामो समय झेलिरहेका छौं । ८/१० वर्षदेखि तरलता अभाव मौसमी समस्याका रुपमा हुने गरेकोमा यसपटक अलि लामो समय गएको छ ।

– सेञ्चुरी बैंकलाई पनि तरलता अभावले सताएको छ ?

हो, हामीबाट थोरै लिमिट क्रस भएकै हो । तर अहिले म्यानेज गरिसकेका छौं । यसपटक अलि लामो समयसम्म तरलता अभाव रह्यो । कर्जाको माग भए अनुसार लगानी गर्न, धक फुकाएर ऋण दिनसक्ने अवस्था चाहिं नभएकै हो ।

– अहिले कर्जा लगानी रोकिएको हो ?

रोकिएकै चाहिं होइन । सानोतिनो २०/५० लाखका एसएमई ऋण लगानी गरिरहेका छौं । व्यापारी, आयातकर्ता र साना व्यवसायीहरुलाई दिइने ऋणहरु सहज रुपमा दिने काम भइरहेको छ । तर, एकैपटक ५० औं करोडको माग हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने केही समय लाग्ने गरेको छ ।

– अहिले बैंकको सीसीडी रेसियो कति छ ? सीसीडी रेसियो नाघेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो नि ?

आजको दिनमा ७९.७९ मा नै हामी छौं । राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएका छैनौं । एकपटक त सीसीडी रेसियो क्रस भएर सानो कारबाहीमा परेको सत्य हो । त्यसपछि भने हामीले धेरै सुधार गरेका छौं ।

– निक्षेपको तानातान हुँदा पनि तपाईको बैंक असहज परिस्थितिमा देखियो । बैंकर संघको निर्णय क्रस गर्दा ठूलै बबण्डर मच्चिएको थियो नि ?

बबण्डर भन्दापनि ठूला बैंकको तुलनामा नयाँ र साना बैंकहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको हो । त्यो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यही बजारमा उपलव्ध सिमित स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नु परिरहेको छ । पुराना र ठूला बैंकले मात्रै पुग्ने भए हामी कहाँ सञ्चयकर्ता र व्यवसायी पनि आउँदैन थिए होला नि ? नयाँ निक्षेपकर्ता भित्र्याउन एवं म्याचुअर्ड भएको निक्षेप जोगाउन पनि हामीले एकाध प्रतिशत बढी व्याजदर केही समयलाई दिएकै हो । हामीलाई मात्रै नभएर ठुला र पुराना बैंकलाई पनि तरलता अभावले सताएकै हो । जहाँसम्म बैंकर संघको कुरा छ, संघ नियामक निकाय होइन । ऊ हामी जस्तै धेरै बैंक मिलेर बनेको बैंकरहरुको एउटा छाता संगठन हो । संघले यसका सदस्यको हक, हित र प्रगतिको लागि काम गर्ने हो । एशोसिएसनले हामीलाई कारबाही गर्ने होइन । नीति, नियम र अनुगमन गर्ने होइन, कारबाही त राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड आदिले गर्ने हो ।

– राष्ट्र बैंले त हप्कायो नि ?

हप्काउनु भन्दा पनि नियमकानुन भन्दा बाहिर नजानु होला भन्ने जानकारी, छलफल र सचेत गराएको हो । त्यसलाई हप्काएको भन्ने अर्थले नबुझौं । नियमनकारी निकायले बोलायो भन्दैमा हप्काउनै बोलायो भन्ने गरि नबुझौं । यस्तो बैठक बेलाबेला भइरहन्छ ।

– गत तीन वर्षको वोनस र लाभाशंको अवस्था हेर्ने हो भने त क्रमिक रुपमा घटेको छ ? तपाई आएपछि बैंकको अवस्था झन् खस्केको हो ?

यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । म आउँदा बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्बबाट भर्खर ८ अर्ब भन्दा बढी पुर्याइएको थियो । यसरी एकै वर्षमा चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याउँदा व्यापार त त्यही हिसाबले बढ्दैन । व्यापार नबढ्ना साथ बोनस र लाभांश पनि बढ्ने कुरा भएन । पुँजी जुन रुपमा बढ्यो त्यही रेसियोमा बिजनेश बढ्दैन । रेसियोको हिसाबमा तपाईले भनेको कुरा ठीक भएपनि अहिले बैंकले ५३ करोड हाराहारी बोनस र लाभांश बाँडेको छ । हिजोका दिनमा २० करोड बाँडिएको थियो भने आज क्रमिक रुपमा बढेर ६१ करोड त पुगेको छ । चुक्तापुँजी बढेको हिसाबले बैंकको व्यापार बढ्न र नाफा कमाउन २/३ वर्ष समय लाग्छ । त्यसमा पनि हामीले केही विकास बैंकहरुलाई मर्ज गरेर वाणिज्य बैंकमा ल्याएका छौं । स्टाफदेखि सिस्टमलाई कमर्सियल बैंकको ढाँचामा ढाल्दै छौं । ती संस्था (विकास बैंक)हरु र हामी बीचमा ऋण दिने र ऋण उठाउने तरिकाहरु फरक हुन्छ । त्यस्ता साना–साना कुराहरु धेरै छन् । त्यसलाई मिलाएर एउटा राम्रो बाणिज्य बैंकको रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । शेयरहोल्डर र लगानीकर्ताले पाउने वोनस र लाभांश आगामी दिनमा घट्ने छैन । बढेर नै जाने छ । ८ अर्ब पूँजीलाई पूर्ण रुपमा चलायमान बनाइसकेपछि १२/१५ प्रतिशत नाफा वितरण गर्न धेरै गाह्रो छैन । तर समय लाग्छ ।

 

 

– तरलता अभावले बैंकलाई अहिले पनि सताईरहेको छ । संस्थागत डिपोजिटकर्ताको तानातानका कारण तरलता अभाव देखिएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिएला ?

डिपोजीट मात्रै समस्याको कारण होइन । डिपोजीट आफैंमा कति हुँदा बढी या घटी हो भन्नेले अर्थ राख्दैन् । मानौं, पाँच खर्ब डिपोजीट आयो रे । यो कम कि बढी भन्ने आधार के ? यो त लोनको डिमाण्डले निर्धारण गर्ने हो । मानौं, डिपोजिट ५ खर्ब आयो तर लोनको डिमाण्ड डेढ खर्बको मात्र आयो वा लोनको डिमाण्ड ५० अर्ब छ तर डिपोजीट ५ अर्ब छ भने त्यहाँ तालमेल त मिलेन । धेरै लामो अन्तरालपछि चुनाव भएर स्थानीय सरकार बनेको छ । प्रदेश सरकार बनेको छ । राज्यका धेरै अंगहरु बनेका छन् । यसमार्फत सरकारी बजेटहरु माग हुने र खर्च हुने तयारीमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु बढेका छन् । भलै विकास खर्च जुन रफ्तारमा हुनु पथ्र्यो, हुन सकेको छैन । अहिले गाडीकै आयात पनि अत्याधिक बढेको छ । जसका कारण लोनको डिमाण्डहरु बढेका छन् । लोकल लेवलका प्रतिनिधिहरुले बजेट पाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय निकायका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम जस्तै स्कुल, बाटो, पुल, कुलेसाहरुका लागि ठेक्का आव्हान गरेका छन् । त्यसका लागि पनि त ऋण चाहियो । विकास निमार्णका लागि आवश्यक सामान डोजर, ट्रिपरहरु किन्न पनि त ऋण चाहियो । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा व्यापार व्यवसाय बढेको छ । यसले रोजगारी बढाएको छ । जसरी लोनको डिमाण्ड बढ्छ त्यसरी नै डिपोजीट पनि बढ्दै जान्छ । सबै ठाउँबाट लोनको डिमाण्ड बढेको छ । तर त्यो अनुपातमा डिपोजिट नआएको हो । डिपोजिट नपुगेको मात्रै हो । बर्षेनी निक्षेप खर्बौ थपिएको छ तर लोनको माग पनि सोभन्दा बढी अनुपातमा बढेकाले तालमेल नमिलेको मात्र हो ।

– सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण या बैंकरले योजना बनाउन नसकेर हरेक बर्ष तरलता अभाव दोहोरिएको हो ?

यो ठ्याक्कै यसकै कमजोरी हो भनेर भन्न सकिँदैन । सरकारको बजेटमा नै कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । यो साल ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य धान्नलाई बैंकले कति ऋण दिँदा ठीक होला भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । हाम्रो मुद्रास्फीति कति होला भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मानौं २० प्रतिशतले ऋण बढाउने नीति लिदाँ कसैको २५/३० प्रतिशत पनि पुग्न सक्छ । सबै बैंकले कति बढाउने भन्ने आ–आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य, कागजपत्र मिलाउने, जोखिम लिने कुरा हुन्छ । ठ्याक्कै यतिले बढाउने भन्ने हुदैन । बढेको पूँजी अनुसार लगानीकर्तालाई रिटर्न दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । अर्को कुरा, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा पनि विकास खर्च २८ प्रतिशत हाराहारी छ । बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज चाहिन्छ भन्ने माग छ । डिपोजिटरलाई जति सक्यो धेरै ब्याज पाएको राम्रो तर यसको सिधा असर ऋण लगानीमा पर्न जान्छ । मूल्यबृद्धि हुन जान्छ । पहिले दोहोरो अंकमा भएको मुद्रास्फीती दर अहिले एकल अंकमा छ । यदि हामीले २ प्रतिशतमा डिपोजिट लिएर ५ प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेका थियौं भने त मुद्रास्फीति स्वभाविक रुपमा अझ कम हुन्थ्यो । अहिले हामीले ६.५ प्रतिशत बचतमा तथा ९.२५ प्रतिशत मुद्धतिमा ब्याज दिईरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलरको भाउ यति भनेर दैनिक तोकिदिने गर्छ । आज यति नै रहन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको हातमा त हुदैन । सुनचाँदीको भाउ दिनमा दुईपटक पनि तय हुन्छ तर किन ६० हजारको सट्टा ३० हजार भनिदैन त ? त्यसैले यो कुरा एक व्यक्ति वा संस्थाको हातमा त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ । त्यसैगरी बैंकको ब्याजदर पनि यत्तिनै हुनुपर्छ ,यो भन्दा माथि या तल जानु हुँदैन भन्ने बैंकको बाध्यकारी नियम त छैन । ब्याजदर पनि हाम्रो हातमा वा नियन्त्रणमा छैन । बैंक ब्याजदर पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

– बैंकले पहिला निर्धारण गरेको व्याजदर एकपक्षीय रुपमा बढाइदिने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन सर्वसाधारणसमेत मर्कामा परेका छन् नि ? यसबारे के भन्नु हुन्छ ।

सबै कुराहरु आपसमा जेलिएका विषय भए । बैंकले कमाएर आफैँ राख्ने त होइन । बैंकले पनि आफ्ना शेयरधनी, उपभोक्ता, व्यापारीलाई मुनाफा वितरण गर्ने गरेको छ । तर ब्याजदर बढ्दा जागिरे र मजदुरलाई असर पर्छ अर्को हाइड्रोपावर जसको बेच्ने रेट फिक्स छ । ८/९ प्रतिशतमा ऋण दियो भोलि बढेर १५ पुग्यो । असर त पर्ने नै भयो । जस्तो कि अटो लोन आज ८ मा ऋण लिएको हुन्छ बढेर १५ प्रतिशत पुग्यो भने उसलाई मार पर्ने नै भयो । उसको तलबबृद्धि त भएको छैन । आज उपभोग्य सामान जस्तै चामल एक केजीको ७० रुपैयाँमा किनेर खाइरहेको छ । तर त्यही वस्तुको भाउ बढेर महिना दिनमा नै ७२ भयो भने पनि उसलाई समस्या पर्यो नै । मानौ कुनै पेनको मूल्य १०० थियो । उसको लागत ९० थियो । कच्चापदार्थ, मजदुरको ज्याला, स्टोर, ढुवानी खर्च कटाएर उसलाई १० नाफा भएकै थियो । यस्तो अवस्थामा बैंक ब्याजदर बढ्यो भने पेनको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । तर मूल्य बढ्ने भनेको बैंक ब्याजदरले मात्र होइन । नेपालमा पछिल्लो समय फिक्स र फ्लोटिङ आधारमा ऋण लगानी गर्ने गरिन्छ । बढी मात्रामा ऋण लगानी गर्ने भनेको फ्लोटिङको आधारमा हो । यसरी अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा स्थिर ब्याजदरमा ऋण दिन गाह्रो छ । जसरी डिपोजिटको ब्याजदर बजारले निर्धारण गरेको छ, त्यसैगरी ऋणको ब्याजदर पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । यो कुनै बैंक वा व्यक्तिले यति नै हुनुपर्छ भनेर तोक्न सक्ने स्थिति छैन ।

– तरलता अभाव कहिलेसम्म रहन सक्छ, के फेरि दोहोरिन सक्छ ?

विश्वका कतिपय राष्ट्रहरुमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने मेकानिज्महरु बनेका छन् । हामी त्यो लेबलमा पुगेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी ल्याउन छुट दिएको छ । चाहना सबैको छ । तर ऋण ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था बनेको छैन । हेजीङ गर्न हामी पनि चाहन्छौ । तर बजारले ब्याज निर्धारण गरिरहेको अवस्थामा भोलिको जोखिम हामीले आजै लिनसक्ने अवस्था हुँदैन । दीर्घकालीन सोच नभएसम्म हामीले ऋण परिचालन गर्ने कुरा र ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरामा बजारको माग र आपूर्तिमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी नेपालमा निक्षेपको दीर्घकालिन स्रोत निश्चित छैन ।

– सेञ्चुरी बैंकको सीसीडी रेसियो टाइट, खराब कर्जा उठ्न नसकेको पनि देखिएको छ, बेसरेट पनि महंगो छ, कस्ट अफ फण्ड बढी छ नि ?

तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न ठीक छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीकहाँ ऋणको माग त घटेको छैन । बरु हामीले माग अनुसार ऋण दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले पनि ऋण लगानी गर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । अहिले पनि सहकारीबाट ठूलो ऋणहरु गइरहेका छन् । किनकि कमर्सियल बैंकमा कमदरमा ऋण त पाइन्छ, तर सबै कागजपत्र नमिलाइकन त दिन मिल्दैन । त्यही मानिस सहकारीमा केही बढी दरमा ब्याज तिरेरै भएपनि सहजै ऋण पाउँछ भने यो खुल्ला बजारमा उ त्यता लागेको मात्रै हो । तर हामीले खोजेको ऋण लिने मात्रै होइन ऋण तिर्न सक्ने मान्छे हुनुपर्यो ।

– अहिले बजारमा २८ वटा कमर्सियल बैंक छन् । भोलिका दिनमा बेसरेट कम भएका बैंकमा ग्राहकहरु जाँदा तपाईलाई त अफठ्यारो पर्न सक्ला नि ?

जसरी बजारमा बैंकहरु धेरै छन् त्यसैगरी व्यवसायी र लगानीकर्ताहरु पनि विभिन्न मानसिकता र विचार भएका हुन्छन् । यही बजारमा लघुवित्त, फाइनान्सदेखि वाणिज्य बैंकहरु छन् । जहाँ १०/१२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज त लिएका नै छन् । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता र ऋण लिने मानिसको भिड लागेको नै छ । यो विशेषतालाई हेर्ने हो भने हाम्रो बैंकमा आउने जतिपनि व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सन्तुष्ट भएर नै कारोबार गरिरहनु भएको छ । यसमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । समस्या डिपोजिटको हो ऋण लगानीको होइन । लगानीको भर्जिन मार्केट अथाह छ ।

– जगेडा कोषदेखि प्रतिशेयर आम्दानी बढाउनेतर्फ यहाँको भावी योजना के छ ?

गर्नसक्ने ठाउँ धेरै छ । अर्थतन्त्रलाई सुक्ष्मरुपमा केलाएर तथा बजारलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । पहिलो फोकस त निक्षेप बढाउने हो । संस्थागत डिपोजिटरसँग हामी अझ राम्रोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछौं । दोस्रो बैंकको प्रतिष्ठा बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छौ । सेञ्चुरी बैंकलाई अझ ब्राण्डिङ गर्छौ । बैंकको प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न अझै धेरै पारदर्शी र राष्ट्र बैंकको नीतिनियम र निर्देशनलाई अपव्याख्या र उल्लङघन नगरी अंक्षरश पालना गरि संचालन गरिरहेका छौं । जनताको नजरमा राम्रो बैंक बनाउने र राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा तोड्दैनौं । आमजनमानसमा राम्रो सन्देश पुर्याउछौं । हामीले ग्राहकमुखी सेवाहरु विस्तार गरिरहेका छौं । सहज र भरपर्दा सेवा ग्राहकलाई दिईरहेका छौ । यसमा अझ सुधार गदै जान्छौं । हंसमुख सेवा, सत्कार तथा ग्राहकसँग निरन्तर सम्पर्क र संवादमा जाने हो । सेञ्चुरी बैंकले आम नागरिकको विश्वास जित्दै गएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंक भनेको सरकारी बैंक जस्तै हो भन्ने विश्वास दिलाउनु छ । केही तलमाथि हुँदैन । यहाँ ढुक्कसँग व्यक्तिहरुले आफूसँग भएको रकम निक्षेपका रुपमा जम्मा गरेर बस्न सक्छन् भन्ने वातावरण बनाउने हो । ब्राण्ड विस्तारमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । यो निरन्तर चल्ने कुरा हो ।

– तुलसीराम गौतम सेन्चुरी बैंक आएको एक बर्षमा नवीनतम् काम के के भए ?

म यस बैंकमा आएपछि सबै ब्रान्चका म्यानेजरहरुको मिटिङ राखेको थिएँ । विगर एण्ड बेटर सेन्चुरीको नारा दिएर मैले बैंकलाई अगाडि बढाई रहेको छु । यसले सबै कुरालाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक ठुलो भएर मात्र हुँदैन राम्रो पनि हुनुपर्छ । विगर भनेको विजनेश ठूलो, ऋण धेरै लगानी गर्न सक्ने, डिपोजीट धेरै हुनुपर्यो । यसबाट मुनाफामा बृद्धि हुनपुग्छ । बैंक बेटर पनि हुनुपर्छ । स्टाफहरु स्मार्ट हुनुपर्यो,दक्ष हुनुप¥यो । आफ्नो बैंकको प्रोडक्टहरुका बारेमा, बैंकका बारेमा कण्ठस्त जानकार राख्ने स्टाफहरु हुनुपर्छ । त्यो बाहेक नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । रिक्सलाई कभर गरेर दीर्घकालीन सोचका साथ बैंकले काम गर्दैछ । बैंक भनेको पुस्तौं–पुस्तासम्म चल्ने संस्था हो । यसका कुनकुन पाटामा के के जोखिम छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विज्ञहरु राखेको छु । अर्को लेखापरीक्षणको कुराहरुमा पनि हाम्रो बैंक पारदर्शी छ । कम्प्लाइन्सका कुराहरु आउँछ । केवाईसी,एण्टी मनि लाउण्ड्रिङ आदिमा सर्तकतापुर्वक अगाडि बढेका छौं । अर्को भनेको ब्राण्डिङको कुरा हो । त्यो पनि हामीले सबै ब्रान्चहरु एकैनाशका देखिनेगरी बनाएका छौं । अर्थात वेटर एण्ड विगरको अवधारणालाई धमाधम कार्यान्वयन गदैछौं । दैनिक, साप्ताहिक,मासिक, त्रैमासिक रुपमा रिर्पोटिङ राष्ट्र बैंकलाई गरिरहेका छौं ।

– शाखा विस्तारको कामहरु कति सकिए कति बाँकी छन ? बाणिज्य बैकहरुले आपसमा बाँडेका स्थानीय तहमा कतिपय विदेशी लगानीका बैंकहरु जान अझैं मानिरहेका छैनन्, किन ?

बैंकले प्रायः सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा शाखा खोलिसकेको छ । त्यसमध्ये अब एउटा मात्रै शाखा खुल्न बाँकी छ । भौगोलिक विकटता र बैंकको मापदण्ड पूरा नभएको स्थान भएका कारण एउटा शाखा खुल्न बाँकी रहेको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराएका छौं । शाखा विस्तारका लागि कमर्सियल बैंकले बाँडेर ठाउँ लिएका होइनन् । बैंकर एशोसियशनसँगको सल्लाहमा राष्ट्र बैंकबाट नै ठाउँहरु तोकिएर आएका हुन् । सामान्यतया एउटा वाणिज्य बैंकको भागमा १८ वटा शाखा खोल्नुपर्ने देखिएको छ । मुनाफा भन्दा पनि राष्ट्रको सेवा गर्ने हेतुले गाउँमा शाखा विस्तार गरिएको हो । तर कार्यालय खोल्न कतिपय ठाउँमा पक्की घर पनि भेटिएका छैनन् । त्यसका लागि त्यहाँका स्थानिय व्यक्तिहरुलाई भनेर घर नै बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा बाटो नै छैन । कुनै गाउँपालिकामा ६ महिना मानिस गाउँमा बस्ने र ६ महिना बेसी झर्ने चलन पनि छ । त्यस्तो ठाउँमा बैंक खोल्ने कि नखोल्ने त ? अहिले हरेक बैंकको केन्द्रिय सर्भरमा सबै शाखाका सिस्टमहरु जोडिएका छन् । त्यसको लागि बिजुली, टेलिफोन, नेट अनिवार्य चाहियो । कतिपय ठाउँमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । भू–बनोटको हिसाबले कतिपय स्थानमा शाखा खोल्न गाह्रो भएको छ । समग्रमा ३०/४० ठाउँ मध्ये हाम्रो सन्दर्भमा ताप्लेजुङ जिल्लाको एक ठाउँमा अझै हामीले भौगौलिक विकटताको कारण शाखा खोल्न नसकेका हौं । बैंकको नियत खोटो भएको होइन । अरुको बारेमा थाहा भएन ।

– पछिल्लो समय बिग मर्जका कुरा चर्चामा ल्याईएको छ । तपाईको बैंक बिग मर्जरमा जाने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिले नै बिग मर्जमा जानु अलि हतार होला कि ? कतिपय बैंक वा वित्तिय संस्था मर्जर गर्नैपर्ने अवस्थाका पनि होलान् । कुनै दुईवटा बिजनेशको आचरण मिलेको खण्डमा मर्जर जहिले पनि खुल्ला नै छ । पछिल्लो समय मोटामोटी सबै बैंकले ८ अर्ब पूँजी पुर्याएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कतिपयले बोनस शेयरमार्फत त कतिपयले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्था गाभेर वा मर्ज सकेको एक बर्ष पनि भएको छैन् । अहिले फेरि पुँजीबृद्धि गरि १६ अर्ब पुर्याउने तथा बैंकको संख्या घटाएर १०–१२ वटामा सीमित गर्ने हल्लाले बजार पिटेको छ । मिडियामा प्रायोजित हल्ला आइरहे पनि गतबर्षको मौद्रिक नीतिमा केही आएन, यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तो संकेत देखिएन । आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत के आउछ हेरौं । तर मेरो भनाई २/४ बर्ष कुर्ने हो कि ? बिग मर्ज भनेको सागको मुठा बेचेजस्तो होइन । कुनै सागको मुठा हरियो रैछ, सप्रेको रैछ, किनिहालौं भनेजस्तो होइन । मर्ज गर्न पहिले प्रोमोटरको इच्छा हुनुपर्यो । कर्मचारीको काम गर्ने संस्कार अर्थात तौरतरिका हेर्नुपर्यो । सेञ्चुरी सहितका पाँच ठूला बैंकहरु मर्ज हुने भनेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन । संस्थापक शेयरहोल्डरदेखि संचालकसम्मको सोच बिग मर्जमा भएजस्तो मलाई लाग्दैन । यदि भोलिका दिनमा नियामक निकायले मर्जर गर्नैपर्छ भन्यो भने अलग कुरा हो । सेञ्चुरी बैंकले पनि हालैको साधारणसभामार्फत मर्ज वा एक्वायरको विकल्प त खुलै राखेको छ । तर यो औपचारिकता मात्र हो । सबै बैंकको चलन नै हो । प्रायोजित समाचारमा आएजस्तो बिग मर्जको लागि मिटिङ बसेर, छलफल चलाएर सहमति नै गरेको भन्ने कुरा हावादारी हो । सेञ्चुरी बैंक स्वतन्त्र ढंगले नै अगाडि बढ्छ । सेञ्चुरीले आफूलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा अगाडि बढाउछ ।

 

 

– तपाईको ३६ वर्ष लामो बैंकिङ अनुभवले के भन्छ ? के नेपालमा वाणिज्य बैंक बढी नै भएका हुन ?

बढी हो कि घटी हो भन्ने कुरा केसँग जोडेर हेर्ने भन्ने हो । बढी भएको भन्दा पनि बिजनेश छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अब सामान्य बैंकले पनि १२–१५ प्रतिशत लाभांश तथा बोनस बाँड्न सक्ने मेरो आंकलन हो । २८ वटा बैंक घटि की बढी भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । रेगुलेशनमा समस्या होला कि भन्ने कुरा हो । त्यो पनि भइनै रहेको छ । अर्को कुरा भनेको एउटा सानो सडकमा पनि धेरै बैंकहरु खुलेका छन् । हेर्दा सानो कुरा हो तर एउटै बाटो वा घरमा नै ३/४ वटा बैंकका शाखाहरु खुलेका छन् । त्यो चाहीँ स्रोत र साधनको अधिक प्रयोग हो कि भन्ने कुरा होला । तर राष्ट्र बैंकले कहाँ कुन बैंकको शाखा खोल्ने भन्ने कुरा निर्देशन दिने कुरा गाह्रो, काठमाडौंमा त रोकेको छ, बाहिर छैन् । देशका ठूला शहरमा जाने हो भने प्राय सबै बैंकका शाखाहरु छन् । यसो हेर्दा सिंगापुरमा जस्तो पनि देखिन्छन् । यदि मर्जमा बैंक गयो भने डब्लिएका शाखाहरु त हटाउनु पर्छ । फेरि कुनै नयाँ शाखा खोल्नु भन्दा छोड्नुपर्दा अधिक घाटा हो । बिग मर्ज गर्नु भनेको बैंकको खर्च अधिक बढाउनु पनि हो । यी कुरा पनि मर्जको सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म कुनैपनि बैंक विजनेश नपाएर फेल भएको अवस्था छैन । मेरो अध्ययनमा मार्केट नभएर वा बिजनेश नपाएर कुनै बैंक बिग्रिएका होइनन् कि त्यहाँ संस्थागत सुशासनको अभाव र नियत बिग्रिएर समस्याग्रस्त भएका हुन । तसर्थ राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन र मोनिटरिङ सुक्ष्मरुपमा भयो भने समस्या आउदैन । मानौं २८ वटा बाणिज्य बैंकहरु मध्ये कारणबस कुनै एउटा संस्था समस्याग्रस्त भयो भनेपनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गर्दैन । तर भोलिका दिनमा बिग मर्जका कारण ठूला बैंकहरु ५ /७ वटामात्रै हुदाँ कुनै एकमा समस्या आयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या उत्पन्न गराउँछ । पहिले टु बिग टु विन भन्ने अवधारणा थियो । तर अमेरिकामा २००८ तिर टु विग टु फेल भन्ने देखियो । अमेरिकाको ठूलो लेमन ब्रदर्स भन्ने बैंक नै धरासायी भयो । रुख यति ठूलो छ यो ढल्दैन भन्ने होइन यदि आँधीबेरी ठूलो आयो भने जस्तै ठुलो रुख पनि ढल्न सक्छ । अहिले हामी कहाँ एउटा स्कुल अफ थट के छ भने ठूलो बैंक बनायो भने ढल्दैन भन्ने । यदि कुनै कारणबस ठूलो बैंक ढल्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।

– सरकारले वित्तिय पहुँच र साक्षरताको कुरा गर्ने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तिय संस्था बढी भयो भन्ने कुरा आफैमा बाझिएको त होइन ?

वित्तिय पहुँच र साक्षरताको कुरा गर्दा बैंकको संख्या मात्रै हेरेर हुँदैन । बैंकका शाखा हेर्ने हो । मानौं सयवटा शाखा छन् तर सबै शहरमा मात्रै केन्द्रित भएभने त्यसको अर्थ भएन । तर १० वटा बैंक छ तर देशभरि नै ब्रान्च छन भने सबैले बैंकिङ पहुँच पाए ।

– थोरै बैंक भयो भने एकाधिकार हुँदैन ?

म थोरै भयो या बढी भयो भन्न सक्दिन । राष्ट्र बैंक र विश्व बैंकले पनि एउटा बृहत अध्ययन गरेकै होला । त्यसै मोडेल अनुरुप अगाडि बढेका पनि होलान । हिजो यतिवटा खोलेको यो नै ठिक भन्ने पनि त होइन । तर रिभ्यु गर्नुपर्यो । अकाट्य भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । आज पूर्वाधार विकास बैंक खुलेको छ । हिजो किन थिएन आज किन भयो भन्ने होला । हिजो नचाहिएकोमा आज किन चाहियो भन्ने कुरा हुदैन् । यो बजारले निर्धारण गर्ने हो । त्यसमा नियामक निकायको नियमन र नियन्त्रण भने चाहिन्छ । उदाहरणका लागि पहिले एउटा मात्र केवलकार थियो, मनकामना केवलकार । तर अब नयाँ लगानीकर्ताले केवलकार खोल्ने कि नखोल्ने ? प्रश्न हो नि । त्यहीँ खोल्ने कि अर्को नभएको ठाउँमा हेरेर जाने हो । हो, त्यस्तै हो बैंक पनि । जहाँ आवश्यक छ र चाहिएको छ त्यहाँ खोल्न सकिन्छ । बजार बढाउन सकिन्छ । फेरि जाने कहाँ भन्ने कुरा आउन सक्छ । जहाँ राम्रो छ, संभावना छ त्यहाँ सबै नै गइहाल्छन् । कति चुक्ता पुँजी भएको बैंकले कति ऋण दिने भन्ने व्यवस्था छ । क्यापिटल एडोकेसी अर्थात एक अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंकले एउटा कम्पनीलाई १० अर्ब भन्दा बढी ऋण दिन पाइँदैन । यहाँ पनि रिक्स छ नि । कुन सीईओले के भन्छ त्यो कुराले अर्थ राख्दैन । आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैंकले जे भन्छ, त्यो नै सही हो । मैले त मेरो व्यक्तिगत विचार दिने न हो ।

– लगभग सबै बैंकले ८ अर्व पूँजी पुर्याएका छन् । यो पुग्दो छ कि अझै बढाउनु पर्छ ?

तत्काललाई पुग्दो छ । कतिको चुक्ता पूँजी पुग्यो, कतिको पुग्ने क्रममा छ । कति कमर्सियल बैंकले विकास बैंकहरु गाभेका छन् । विकास बैंक र कमर्सियल बैंकमा काम गर्ने तौरतरिका फरक हुन्छन । यसलाई अझै केही समय लगाएर,दुईचार वर्ष काम गरेर, कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाएर लानु नै उचित हुन्छ । अब मेगा मर्ज गर्ने हो भने एकैचोटी ठूलो मर्जरमा जानु राम्रो होला । पटकपटक मर्जमा गईरहनु ठिक होइन ।अहिलेको लागि आईदर टु लेट वा टु अर्लि भन्ने कुरा रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा २८ वटा बैंक छ भोलि घटेर १२ मा आयो भने पनि बैंकका प्रयोगकर्तालाई त कुनै असर गर्दैन । कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । बिग मर्ज गर्दा ब्रान्चको रिलोकेटेडको ठूलो समस्या आउछ । संचालन जोखिम आउँछ । हामीकहाँ समग्र एनपीए हेर्ने हो भने लगभग २ प्रतिशत भन्दा कम छ । तर भारतमा देशको सीमा अनुसार थोरै बैंक भएपनि समग्रमा भन्दा एनपीए १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको अवस्था छ । यो कुरालाई हेर्ने हो भने भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलिया र राम्रा देखिए नि होइन र ! सबै कुरा रामवण भन्ने हुँदैन ।


र यो पनि...

६४औं प्रहरी दिवस २०७६ सम्पन्न, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबाट कदरपत्र तथा पुरस्कार वितरण {फोटो सहित}

६४औं प्रहरी दिवस सम्पन्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार अर्पण

बडादशैंको पाँचौ दिन आज स्कन्दमाता भगवतीको पूजाआजा गरिँदै

बारामा सेफ्टी टंकीभित्र निसासिएर एकै परिवाको पाँच जनाको मृत्यु

नेपाल-भारत सीमानाका बैतडीको झुलाघाट आजदेखि तीन दिनका लागि बन्द

विपक्षी सांसदप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिको आपत्तिजनक टिप्पणी

सेवा र रोजगारीको अवसर कम भएको विरोधमा इराकमा सरकार विरोधी प्रदर्शन

बायर्न म्युनिखद्वारा टोटेनहम हस्टपर ७-२ गोल अन्तरले पराजित

रियल मड्रिड र बेल्जियमको क्लब ब्रुगले खेले बराबरी


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *